आवास

आवास राज्य सूची का विषय है लेकिन सामाजिक आवास योजनाओं और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं से संबंधित नीतियां बनाने और उनको लागू करने के तौर-तरीकों तथा कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सन 1998 में एक समन्वित आवास और पर्यावास नीति बनाई गई। इस नई नीति के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराने के लिए स्थायी विकास, बुनियादी ढांचा और आवास क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी आदि मुद्दों पर जोर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आवास सुविधाओं की उपलब्धता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और हर वर्ष 20 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करना है। यह आवास के साथ-साथ सहयोग की प्राथमिकता और बुनियादी ढांचे के समकक्ष सुनिश्चित करने का प्रयास है। आवास और बुनियादी ढांचे की समस्याओं के लिए सशक्त लोक निजी हिस्सेदारी, इस नीति का केंद्र बिंदु है।

सरकार आर्थिक रियायतें देगी, कानूनी और नियामक आधार सुनिश्चित करेगी और एक अनुकूल माहौल तैयार करेगी। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या विस्फोट से विकट हुई आवास की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासनों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान मानकीकरण संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। आवास राज्य सूची का विषय है इस नाते राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय निकायों और नागरिक संगठनों से परामर्श करके स्थानीय जरूरतों के अनुसार विशेष कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में प्राथमिक भूमिका निभाएं। सरकार ने सभी के लिए आवास को प्राथमिकता का विषय माना है और इस क्रम में कमजोर वर्गों की जरूरतों को विशेष ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण को सुलभ बनाने का प्रस्ताव है तथा ऐसा करते समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 20 लाख मकानों में से 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।